पर्यटन प्रवर्द्धनमा राज्यदेखि नागरिकसम्मको साझेदारी : नेपालले अब के गर्नुपर्छ ?


नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन केवल पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गरेर सम्भव हुँदैन । यसका लागि स्थानीय नागरिकदेखि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसम्मको साझा प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति, लगानी, पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउनु जति महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूलाई सुरक्षित, सहज, सम्मानजनक र स्मरणीय अनुभव दिलाएर पुनः नेपाल आउने वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

हिमाल, पहाड, तराई, प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन, मौलिक जीवनशैली र आतिथ्य नेपाली पर्यटनका प्रमुख आधार हुन् । तर यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । पर्यटनको सम्भावना भएका धेरै ठाउँमा सडक, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय आवास र पर्यटक सूचना प्रणालीको अभाव छ । भएका गन्तव्यको समेत पर्याप्त प्रचार, संरक्षण र व्यावसायिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अब नेपालको पर्यटन नीति पर्यटकको संख्या बढाउने लक्ष्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने, खर्च गर्ने क्षमता र अवसर विस्तार गर्ने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र पर्यटनबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यसका लागि पर्यटनलाई सरकारको एउटा मन्त्रालय वा निजी क्षेत्रको एउटा व्यवसायका रूपमा नभई नागरिक, समुदाय, सरकार र व्यवसायीको साझा आर्थिक तथा सामाजिक अभियानका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

नागरिकको व्यवहार नै पर्यटनको पहिलो परिचय
पर्यटन प्रवर्द्धनको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय नागरिकको व्यवहारबाट सुरु हुन्छ । कुनै पर्यटक गाउँ, सहर, धार्मिक स्थल, पदमार्ग वा प्राकृतिक गन्तव्यमा पुग्दा उसले सबैभन्दा पहिले त्यहाँका मानिसको व्यवहार, सरसफाइ, सुरक्षा र आतिथ्य अनुभव गर्छ । पर्यटकप्रति सम्मानजनक व्यवहार, सहयोगी भावना, स्थानीय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा स्वच्छ वातावरण निर्माण नागरिकको मुख्य भूमिका हो ।

स्थानीय नागरिकले आफ्नो ठाउँको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्त्व बुझ्नुपर्छ । पर्यटकलाई सही सूचना दिने, स्थानीय उत्पादन र खानाको परिचय गराउने, मौलिक संस्कृति देखाउने तथा पर्यटकलाई ठगी, दुर्व्यवहार र असुरक्षाबाट जोगाउने काममा समुदाय सक्रिय हुनुपर्छ ।

पर्यटनबाट आम्दानी गर्न होटल वा ट्राभल कम्पनी नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय कृषकले कृषि उत्पादन बेच्न सक्छन्, महिलाले घरेलु परिकार तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्न सक्छन्, युवाले गाइड, साइकल टुर, पदयात्रा तथा साहसिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् । स्थानीय कलाकार, जातीय समुदाय, सांस्कृतिक समूह र परम्परागत सीप भएका व्यक्तिले पनि पर्यटनबाट आयआर्जन गर्न सक्छन् ।

विशेषगरी गाउँ पर्यटन, होमस्टे र सामुदायिक पर्यटनमा स्थानीय नागरिकको सहभागिता निर्णायक हुन्छ । पर्यटकलाई गाउँको जीवनशैली, खानपान, रहनसहन, लोकसंस्कृति, चाडपर्व र परम्परागत सीपसँग जोड्न सके त्यसले स्थानीय पहिचानको संरक्षणसँगै आर्थिक अवसर पनि सिर्जना गर्छ ।

तर पर्यटक भित्र्याउने नाममा स्थानीय संस्कृति, परम्परा र प्राकृतिक सम्पदाको व्यावसायीकरण वा विनाश हुनु हुँदैन । पर्यटन विकासले स्थानीय बासिन्दाको जीवन सहज बनाउने, उनीहरूको संस्कृति जोगाउने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने आधार बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार : गन्तव्य विकास र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी
पर्यटनको सम्भावना भएको स्थानमा सबैभन्दा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ । पर्यटक पुग्ने ठाउँ स्थानीय तहभित्रै पर्ने भएकाले त्यहाँको पूर्वाधार, सरसफाइ, सुरक्षा, सूचना, पार्किङ, सार्वजनिक शौचालय र आधारभूत सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान गरी पर्यटन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । कुन स्थानलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, साहसिक, कृषि वा ग्रामीण पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ । सम्भावित गन्तव्यको पहिचान गरेपछि त्यहाँ पुग्ने सडक, पैदलमार्ग, संकेत चिह्न, खानेपानी, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, इन्टरनेट र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ पुगेपछि के हेर्ने, कहाँ बस्ने, के खाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा कहाँ सहयोग लिने भन्ने जानकारी सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख काम यस्ता हुन सक्छन् :

  • आफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल, सम्पदा, संस्कृति र सम्भावनाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने ।
  • प्रत्येक पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचना केन्द्र, संकेत चिह्न, सार्वजनिक शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था गर्ने ।
  • स्थानीय गाइड, होमस्टे सञ्चालक, होटल व्यवसायी र पर्यटन उद्यमीलाई तालिम दिने ।
  • स्थानीय उत्पादन, कृषि, हस्तकला, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक गतिविधिलाई पर्यटनसँग जोड्ने ।
  • पर्यटन क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने ।
  • पर्यटकको सुरक्षा, उद्धार र गुनासो सुनुवाइका लागि स्थानीय संयन्त्र बनाउने ।
  • स्थानीय व्यवसायी र समुदायसँग मिलेर पर्यटन प्रवर्द्धन समिति वा गन्तव्य व्यवस्थापन संस्था बनाउने ।
    स्थानीय सरकारले पर्यटन विकासका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । सामान्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र पर्यटन विकास ठान्ने प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । पर्यटकीय स्थलमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर संरचना बनाउने तर त्यसको सञ्चालन, मर्मत, प्रचार र आम्दानीको व्यवस्था नगर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ ।

पर्यटनबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने आम्दानीको निश्चित हिस्सा त्यही गन्तव्यको संरक्षण, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीय नागरिकलाई पर्यटन विकासको प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्छ ।

नेपालको पर्यटन विकासमा स्थानीय तहको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयलाई सुदूरपश्चिम पर्यटन गुरुयोजना तथा गन्तव्य व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनले समेत औँल्याएको छ । स्थानीय सरकारले पर्यटनसम्बन्धी कानुन, गन्तव्य विकास योजना, पर्यटक सूचना, उद्धार सुविधा र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार : पर्यटन सर्किट, पूर्वाधार र क्षेत्रीय पहिचान
प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने छुट्टाछुट्टै पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोडेर क्षेत्रीय पर्यटन सञ्जाल निर्माण गर्नु हो । एउटा स्थानीय तहको सीमाभित्र मात्रै सीमित पर्यटनले ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न नसक्ने भएकाले प्रदेशले अन्तरस्थानीय तह र अन्तरजिल्ला पर्यटन सर्किट विकास गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशमा हिमाल, चिया बगान, धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदालाई जोडेर पर्यटन प्याकेज बनाउन सकिन्छ । मधेस प्रदेशमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, मिथिला कला, जनकपुर, सिम्रौनगढ र स्थानीय खानालाई जोड्न सकिन्छ । बागमतीमा सम्पदा, धार्मिक स्थल, पदयात्रा र प्राकृतिक गन्तव्यलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ । गण्डकीमा हिमाल, ताल, पदयात्रा र साहसिक पर्यटनलाई जोड्न सकिन्छ । लुम्बिनीमा बुद्धसँग सम्बन्धित सम्पदा, पुरातात्त्विक स्थल र धार्मिक पर्यटनलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली संस्कृति, ताल, धार्मिक स्थल र मौलिक जीवनशैलीलाई पर्यटनको आधार बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले निम्न कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ :

  • प्रदेशस्तरीय पर्यटन नीति, गुरुयोजना र पाँचदेखि १० वर्षसम्मको कार्ययोजना बनाउने ।
  • स्थानीय तहबीच सहकार्य गराएर पर्यटकीय सर्किट र साझा प्याकेज विकास गर्ने ।
  • प्रदेशभित्रका प्रमुख गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक, यातायात र सञ्चार पूर्वाधार सुधार गर्ने ।
  • पर्यटन सूचना केन्द्र, तालिम प्रतिष्ठान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्ने ।
  • प्रदेशको मौलिक पहिचान झल्किने पर्यटन ब्रान्ड विकास गर्ने ।
  • स्थानीय उत्पादन र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने ।
  • पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्ने ।
    प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष पर्यटन महोत्सव वा प्रचार कार्यक्रम आयोजना गर्ने तर त्यसपछि गन्तव्यको व्यावसायिक विकासमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ । महोत्सवलाई पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम बनाए पनि त्यसलाई नियमित पर्यटन गतिविधिसँग जोड्नुपर्छ ।

संघीय सरकार : राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र लगानीको वातावरण
पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्ड निर्माण, हवाई सम्पर्क विस्तार, प्रवेश तथा भिसा प्रणाली सहज बनाउने, पर्यटनसम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

नेपालले पर्यटन नीति २०२५ ल्याएर सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यसले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । तर नीति सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा, बजेट र नतिजा मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ ।

संघीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काममा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार, विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, पर्यटकका लागि सहज प्रवेश व्यवस्था, पर्यटनमैत्री कानुन, लगानी सुरक्षा, राष्ट्रियस्तरको प्रचार र विपद् व्यवस्थापन पर्छन् ।

नेपाल आउने पर्यटकका लागि भिसा प्रक्रिया सहज, डिजिटल र पारदर्शी हुनुपर्छ । विमानस्थलमा पर्यटकले भोग्ने अनावश्यक झन्झट हटाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई नेपालमा उडान विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि व्यावसायिक उडान, पर्यटक प्याकेज र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विस्तारमा विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, सडक सञ्जाल, हवाई यातायात र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यबीचको सम्पर्क सुधार गर्नुपर्छ । पर्यटकले काठमाडौँबाट पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, मुस्ताङ, रारा वा खप्तड पुग्न सहज र भरपर्दो यातायात सुविधा पाउनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने व्यवस्था आवश्यक छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, कर, निर्माण अनुमति र व्यवसाय दर्ताका प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ । तर लगानीका नाममा वन, हिमाल, ताल, नदी र सांस्कृतिक सम्पदामाथि अनियन्त्रित हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन ।

संघीय सरकारले पर्यटनको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पर्यटकको संख्या मात्रै होइन, उनीहरूको बसाइ अवधि, खर्च, भ्रमण गरेका गन्तव्य, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदान र वातावरणीय प्रभावसमेत मापन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र : पर्यटनको वास्तविक सेवा प्रदायक र लगानीको प्रमुख आधार
पर्यटनको पूर्वाधार र नीतिगत वातावरण राज्यले तयार गर्न सक्छ, तर पर्यटकलाई सेवा दिने, नयाँ उत्पादन विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पर्यटनलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने काम मुख्यतः निजी क्षेत्रले गर्छ । होटल, रिसोर्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी, हवाई सेवा, यातायात, होमस्टे, साहसिक पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन र अन्य पर्यटन व्यवसाय यसका आधार हुन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रले परम्परागत पर्यटन व्यवसायबाट बाहिर निस्केर नयाँ सम्भावनामा लगानी बढाउनुपर्छ । पर्यटकलाई होटलमा राख्ने, पदयात्रा गराउने र हिमाल चढाउने सेवामा मात्रै पर्यटन सीमित हुनु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले निम्न क्षेत्रमा लगानी र व्यावसायिक पहल गर्न सक्छ :

१. नयाँ पर्यटकीय उत्पादनको विकास

वेलनेस तथा आरोग्य पर्यटन, योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन, फिल्म पर्यटन, कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वन्यजन्तु अवलोकन, साइकल पर्यटन, जलयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ र अन्य साहसिक गतिविधिमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।

२. गुणस्तरीय सेवा र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य

होटल तथा रिसोर्टले सरसफाइ, खानाको गुणस्तर, सुरक्षित आवास, दक्ष जनशक्ति र ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्छ । पर्यटकलाई एउटै सेवाका लागि फरक–फरक मूल्य लिने, अनावश्यक शुल्क असुल्ने, गुणस्तरहीन सेवा दिने र पर्यटकलाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न व्यवसायी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

३. डिजिटल बजार विस्तार

अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ प्लेटफर्म, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन भुक्तानी, भर्चुअल टुर र डिजिटल प्रचारमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालका पर्यटकीय उत्पादनलाई विदेशी पर्यटकले आफ्नै देशबाट जानकारी लिन, मूल्य तुलना गर्न र अग्रिम बुकिङ गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

४. दक्ष जनशक्ति उत्पादन

पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई काममा लगाउने मात्र होइन, उनीहरूको सीप र क्षमता विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । भाषा, आतिथ्य सत्कार, प्राथमिक उपचार, उद्धार, सुरक्षा, खाना व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधि र ग्राहक सेवासम्बन्धी तालिम नियमित हुनुपर्छ ।

५. स्थानीय उत्पादनको प्रयोग

होटल तथा रिसोर्टले स्थानीय किसानबाट कृषि उत्पादन खरिद गर्ने, स्थानीय परिकारलाई मेनुमा समावेश गर्ने, स्थानीय हस्तकलाका सामग्री बिक्री गर्ने र स्थानीय कलाकारलाई अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले पर्यटनको आम्दानी स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउँछ ।

६. वातावरणीय उत्तरदायित्व

निजी क्षेत्रले प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने, ऊर्जा बचत गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने र वातावरणमैत्री संरचना निर्माण गर्ने अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारी कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा पर्यटन विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको अभ्यास नयाँ होइन । सन् १९९८ मा संसद्को ऐनमार्फत स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनेको संस्था हो । यसको सञ्चालक समितिमा सरकारका पाँच र निजी क्षेत्रका पाँच प्रतिनिधिसहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने, आन्तरिक पर्यटन विस्तार गर्ने र पर्यटन उत्पादनको विविधीकरणमा काम गर्दै आएको छ ।

तर पर्यटन बोर्डजस्तो संस्थागत संरचना हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारी निर्णय सुन्ने वा कार्यक्रमको प्रायोजक बन्ने भूमिकामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । नीति निर्माण, लगानी योजना, गन्तव्य व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको साझेदार बनाउनुपर्छ ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी निम्न आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ :

  • सरकारले सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सुरक्षा, विमानस्थल र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
  • निजी क्षेत्रले होटल, रिसोर्ट, यातायात, मनोरञ्जन, साहसिक गतिविधि र पर्यटक सेवामा लगानी गर्ने ।
  • सार्वजनिक जग्गा र सम्पदाको संरक्षण हुने गरी पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने ।
  • पर्यटन गन्तव्यको गुरुयोजना बनाउँदा स्थानीय समुदाय, व्यवसायी र सरकारको संयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
  • लगानीकर्तालाई निश्चित अवधिसम्म कर तथा अन्य नीतिगत सहुलियत दिने, तर रोजगारी, स्थानीय खरिद र वातावरण संरक्षणका मापदण्ड पनि तोक्ने ।
  • सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा लगानी, आम्दानी, जोखिम, जिम्मेवारी र लाभ बाँडफाँट स्पष्ट गर्ने ।
  • पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा गन्तव्यको संरक्षण र स्थानीय विकासमा खर्च गर्ने ।
    साझेदारीको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा पुग्नु हुँदैन । राज्यले नियमन, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले लगानी, दक्षता, प्रविधि र व्यावसायिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

कोस्टारिकाको पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी, विकास संस्था र समुदायलाई एउटै गन्तव्य योजनामा जोड्ने अभ्यास छ । इटालीको पागानेलामा स्थानीय समुदायको सहभागितामा पर्यटनको दीर्घकालीन योजना बनाएर अत्यधिक पर्यटकीय चापले स्थानीय जीवनशैलीमा पार्न सक्ने असरसमेत विचार गरिएको छ । यस्ता अभ्यास नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छन् ।

आन्तरिक पर्यटकलाई घुम्न प्रोत्साहित गर्ने नीति
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा आन्तरिक पर्यटकलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने पुरानो सोच बदल्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनले देशभित्रै पैसा परिचालन गर्छ, स्थानीय व्यवसायलाई चलायमान बनाउँछ र पर्यटकीय गन्तव्यको नियमित बजार सिर्जना गर्छ ।

विदेशी पर्यटकको आगमन मौसम, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था, हवाई सेवा र भूराजनीतिक परिस्थितिबाट प्रभावित हुन सक्छ । तर आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर वर्षभरि पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि सरकारले सार्वजनिक बिदा, चाडपर्व र सप्ताहान्तलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीति लिनुपर्छ । कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी कम्पनीका कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमणमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

आन्तरिक पर्यटन विस्तारका लागि निम्न कार्यक्रम उपयोगी हुन सक्छन् :

सुलभ पर्यटन प्याकेज : होटल, यातायात, खानपान र पर्यटकीय गतिविधि समेटिएका निश्चित मूल्यका प्याकेज सञ्चालन गर्ने । मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारले पनि घुम्न सक्ने गरी सहुलियतपूर्ण प्याकेज ल्याउने ।

परिवार र विद्यार्थी पर्यटन : विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति अवलोकन, ऐतिहासिक अध्ययन र सांस्कृतिक सम्पदा भ्रमणमा प्रोत्साहन गर्ने । परिवारका लागि छुट्टी विशेष प्याकेज बनाउने ।

आन्तरिक पर्यटन बिदा : सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई वार्षिक बिदामध्ये निश्चित दिन देशभित्रै भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्ने । आवश्यकताअनुसार पर्यटन बिदा वा भ्रमण सहुलियतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय पर्यटन महोत्सव : स्थानीय खानपान, कला, संस्कृति, संगीत, खेलकुद र उत्पादनको प्रवर्द्धन हुने गरी महोत्सव सञ्चालन गर्ने । महोत्सवलाई केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई पर्यटक आकर्षित गर्ने व्यावसायिक अवसर बनाउने ।

सडक तथा यातायात सुविधा : मुख्य सहरबाट पर्यटकीय गन्तव्यसम्म नियमित पर्यटक बस सेवा, सुरक्षित यातायात र भरपर्दो सार्वजनिक सवारीको व्यवस्था गर्ने ।

डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्म : देशभरका गन्तव्य, होटल, होमस्टे, यातायात, प्रवेश शुल्क, मौसम, कार्यक्रम र भ्रमण प्याकेजको जानकारी एउटै डिजिटल प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने ।

आन्तरिक पर्यटकलाई होटल तथा रेस्टुरेन्टमा विदेशी पर्यटकभन्दा फरक र अव्यावहारिक मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । स्वदेशी नागरिकले आफ्नै देशका पर्यटकीय स्थलमा घुम्दा सहज र सम्मानजनक व्यवहार पाउने वातावरण हुनुपर्छ ।

विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै लक्षित रणनीति
विदेशी पर्यटक भित्र्याउन नेपालले सबै देशलाई एउटै प्रचार सामग्री देखाएर पुग्दैन । कुन देशका पर्यटकले कस्तो अनुभव खोज्छन्, उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता कति छ, कति समय बस्न सक्छन् र नेपालका कुन उत्पादनमा रुचि राख्छन् भन्ने आधारमा बजार रणनीति बनाउनुपर्छ ।

भारत र चीन नेपालको नजिकका तथा ठूलो सम्भावना भएका बजार हुन् । धार्मिक, पारिवारिक, मनोरञ्जन, प्रकृति र साहसिक पर्यटनका लागि यी बजारलाई लक्षित गर्न सकिन्छ । अमेरिका, बेलायत, युरोप, अस्ट्रेलिया र जापानका पर्यटकलाई पदयात्रा, हिमाल आरोहण, संस्कृति, वन्यजन्तु, आध्यात्मिकता र उच्चस्तरीय पर्यटन उत्पादनमार्फत आकर्षित गर्न सकिन्छ । बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र मध्यपूर्वका बजारलाई पनि छुट्टाछुट्टै रणनीतिका साथ अघि बढाउन सकिन्छ ।

विदेशी पर्यटकका लागि नेपालले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ ।

  • अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटकमैत्री सेवा, सूचना, मुद्रा सटही र यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने ।
  • अनलाइन भिसा, डिजिटल भुक्तानी र भ्रमण अनुमति प्रक्रियालाई सहज बनाउने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने ।
  • विदेशी सञ्चारमाध्यम, पर्यटन प्रभावशाली व्यक्ति, ट्राभल लेखक र डिजिटल सामग्री निर्मातामार्फत नेपालको प्रचार गर्ने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला, व्यापारिक सम्मेलन र बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने ।
  • नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटन उत्पादनलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तुत गर्ने ।
  • विदेशी पर्यटकको सुरक्षा, उद्धार, स्वास्थ्य सेवा र बीमासम्बन्धी व्यवस्था विश्वसनीय बनाउने ।
  • पर्यटकलाई नेपालमा लामो समय बस्न प्रेरित गर्ने बहुगन्तव्य भ्रमण प्याकेज बनाउने ।
    नेपालको पर्यटन प्रचारमा केवल सगरमाथा, पोखरा र लुम्बिनीलाई मात्र देखाउने प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । कर्णालीका ताल, सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्य, मधेसका सांस्कृतिक सम्पदा, कोशीका हिमाली क्षेत्र, गण्डकीका ग्रामीण बस्ती र बागमतीका ऐतिहासिक सम्पदालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

नेपालको पर्यटन ब्रान्डलाई हिमाल आरोहणमा मात्र सीमित नराखी प्रकृति, संस्कृति, अध्यात्म, साहसिक अनुभव, स्वास्थ्य र मौलिक जीवनशैलीको समग्र गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

पर्यटनका नयाँ सम्भावना : हिमाल र पदयात्राभन्दा बाहिर जानुपर्छ
नेपालको पर्यटन लामो समयदेखि हिमाल आरोहण, पदयात्रा, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । यी क्षेत्र नेपालको पर्यटनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । तर अब पर्यटन उत्पादनको विविधीकरण नगरी पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउन कठिन हुन्छ ।

विश्व पर्यटन बजारमा अहिले प्रकृति, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, स्थानीय संस्कृति, वातावरण संरक्षण, ग्रामीण जीवनशैली र व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित पर्यटनको माग बढिरहेको छ । नेपालले यस्ता नयाँ सम्भावनालाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्राथमिकता दिन सकिने पर्यटनका क्षेत्र यस्ता छन् :

आरोग्य तथा वेलनेस पर्यटन : योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र मानसिक शान्तिका लागि नेपाललाई गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्र, शान्त वातावरण र आध्यात्मिक सम्पदालाई यससँग जोड्न सकिन्छ ।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन : पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, हलेसी, बराहक्षेत्र, गोसाइँकुण्डलगायत धार्मिक स्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटन सञ्जालमा जोड्नुपर्छ ।

ग्रामीण तथा सामुदायिक पर्यटन : गाउँको जीवनशैली, मौलिक खाना, कृषि, जातीय संस्कृति, परम्परागत घर र स्थानीय सीपलाई पर्यटन उत्पादन बनाउन सकिन्छ ।

कृषि पर्यटन : चिया बगान, कफी खेती, फलफूल फार्म, मौरीपालन, अर्गानिक कृषि र पशुपालनलाई पर्यटकको अनुभवसँग जोड्न सकिन्छ ।

साहसिक पर्यटन : पर्वतारोहण, पदयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्‍याफ्टिङ, क्यान्योनिङ, माउन्टेन बाइकिङ र अन्य साहसिक गतिविधिलाई सुरक्षा मापदण्डसहित विस्तार गर्नुपर्छ ।

चलचित्र तथा सांस्कृतिक पर्यटन : नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र सांस्कृतिक कार्यक्रमको छायांकन गन्तव्य बनाउन सकिन्छ ।

खेलकुद पर्यटन : म्याराथन, साइकल रेस, हिमाली खेल, साहसिक दौड, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र खेल प्रशिक्षणलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त ताल पर्यटन, वन्यजन्तु अवलोकन, चरा अवलोकन, मौलिक खाना पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन र सम्मेलन पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ ।

नेपालमा भइरहेका प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने
नेपालमा पर्यटन विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास भइरहेका छन् । पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागिता, डिजिटल प्रचार र बजार प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सन् २०२६ देखि २०३० सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारीकरण रणनीति तथा पाँचवर्षे कार्ययोजनाको तयारीलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाले पदमार्ग सुधार, नयाँ गन्तव्यको विकास, वातावरणमैत्री पर्यटन गाउँ, सीप विकास र स्थानीय उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ । यस परियोजनाले तीनवटा प्रमुख पदमार्गमा सुविधा सुधार, पाँचवटा उदीयमान गन्तव्यको विकास, दुईवटा वातावरणमैत्री पर्यटन गाउँको परीक्षण तथा सञ्चालन र चार हजार जनालाई पर्यटनसम्बन्धी सीप तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई पर्यटन रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम पनि यसमा समावेश छन् ।

त्यस्तै, सरकारले एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली, पर्वतीय पर्यटनको खोज तथा उद्धार प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र पर्यटकको बसाइ अवधि तथा खर्च बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । पर्यटन विधेयक र कानुनी सुधारसम्बन्धी छलफलमा पनि निजी क्षेत्र, पर्यटन श्रमिक, होमस्टे सञ्चालक र विज्ञले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

तर यी प्रयासलाई छुट्टाछुट्टै परियोजनाका रूपमा मात्र अघि बढाउनु हुँदैन । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म एउटै राष्ट्रिय पर्यटन विकास योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पर्यटकको संख्या मात्रै होइन, आर्थिक योगदान पनि बढाउनुपर्छ
नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्राप्त गरेको उपलब्धि र चुनौतीलाई तथ्यांकबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपाल पर्यटन तथ्यांक २०२५ अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा ११ लाख ६२ हजार ३६५ विदेशी पर्यटक आएका थिए । सन् २०२४ मा यो संख्या ११ लाख ४७ हजार ५४८ थियो । पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १३.३ दिनबाट बढेर १६.३४ दिन पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर पर्यटकको संख्या बढ्नु मात्रै पर्यटन क्षेत्रको सफलता होइन । उनीहरूले कति खर्च गरे, कति दिन बसे, कुन गन्तव्य भ्रमण गरे, स्थानीय व्यवसायले कति आम्दानी गरे र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालले अब पर्यटक आगमनसँगै पर्यटकबाट प्राप्त प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय होटल, व्यवस्थित पर्यटन सेवा, नयाँ गन्तव्य, आकर्षक भ्रमण प्याकेज, दक्ष जनशक्ति र सुरक्षित यातायात आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल पर्यटन दशक २०२३–२०३२ ले सन् २०३२ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने परिकल्पना गरेको छ । तर लक्ष्य पूरा गर्न पर्यटक संख्या बढाउने प्रचार मात्र पर्याप्त हुँदैन । पूर्वाधार, जनशक्ति, बजार व्यवस्थापन र गन्तव्यको गुणस्तरमा समानान्तर सुधार आवश्यक हुन्छ ।

पर्यटन विकासका मुख्य अवरोध हटाउनुपर्छ
नेपालको पर्यटन विकासमा सम्भावनाभन्दा बढी समस्या र चुनौतीको चर्चा हुने गरेको छ । सडकको खराब अवस्था, हवाई सेवाको सीमितता, पर्यटकीय स्थलमा आधारभूत सुविधाको अभाव, कमजोर सरसफाइ, दक्ष जनशक्तिको कमी, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय प्रमुख चुनौती हुन् ।

यसका अतिरिक्त पर्यटकीय स्थलको संरक्षणमा बेवास्ता, जथाभावी निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, अनियन्त्रित फोहोर, पर्यटक ठगी, सेवाको गुणस्तरमा असमानता र पर्यटन व्यवसायमा लगानीको असुरक्षाले पनि समस्या सिर्जना गरेका छन् ।

विशेषगरी सडक निर्माण र पर्यटन विकासबीच समन्वय आवश्यक छ । पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरणको संरक्षण हुनुपर्छ । सडक पुगेपछि मात्र पर्यटन विकास हुन्छ भन्ने मान्यता पनि बदल्नुपर्छ । कतिपय गन्तव्यमा पैदलमार्ग, साइकल मार्ग र सार्वजनिक यातायात नै उपयुक्त हुन सक्छन् ।

पर्वतीय पर्यटनमा मौसम पूर्वानुमान, उद्धार, स्वास्थ्य उपचार, बीमा र जोखिम व्यवस्थापनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । पदयात्रा र आरोहणमा संलग्न गाइड तथा श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि पर्यटन नीतिको हिस्सा हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी पर्यटकमैत्री सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटक सूचना केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन नीतिमा समेटिनुपर्ने १० प्राथमिकता
नेपालले अब पर्यटन नीति बनाउँदा नाराभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । संघीय सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा निम्न प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
प्राथमिकता गर्नुपर्ने मुख्य काम
१. राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना सबै प्रदेश र स्थानीय तहका सम्भावित गन्तव्यको पहिचान र वर्गीकरण
२. पर्यटन पूर्वाधार सडक, विमानस्थल, पदमार्ग, शौचालय, सञ्चार र खानेपानी सुधार
३. डिजिटल पर्यटन राष्ट्रिय पर्यटन पोर्टल, अनलाइन बुकिङ, सूचना र भुक्तानी प्रणाली
४. लगानीमैत्री नीति एकद्वार सेवा, नीतिगत स्थिरता र सार्वजनिक–निजी साझेदारी
५. आन्तरिक पर्यटन सुलभ प्याकेज, पर्यटन बिदा र विद्यार्थी भ्रमण कार्यक्रम
६. अन्तर्राष्ट्रिय बजार देशअनुसार लक्षित प्रचार, हवाई सम्पर्क र ब्रान्डिङ
७. सीप र रोजगारी गाइड, आतिथ्य सेवा, भाषा, उद्धार र व्यवस्थापन तालिम
८. स्थानीय लाभ होमस्टे, कृषि, हस्तकला र स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्ने
९. वातावरण संरक्षण फोहोर व्यवस्थापन, जैविक विविधता र सम्पदा संरक्षण
१०. सुरक्षा र गुणस्तर उद्धार, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, सेवा मापदण्ड र उपभोक्ता संरक्षण

यसका अतिरिक्त पर्यटन नीतिमा कार्यसम्पादन सूचक स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष कति पर्यटक आए भन्ने मात्रै होइन, पर्यटकको औसत बसाइ, प्रतिदिन खर्च, स्थानीय रोजगारी, महिला तथा युवाको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको बिक्री र वातावरणीय अवस्था पनि मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ ।

अब पर्यटनलाई साझा राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ
नेपालको पर्यटन विकासमा राज्यले सबै काम आफैँ गर्न खोज्ने र निजी क्षेत्रले सबै जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पिने दुवै प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार, सुरक्षा, नियमन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो । निजी क्षेत्रले लगानी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, सेवा गुणस्तर, नवप्रवर्तन र बजार विस्तारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गन्तव्यको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय सञ्जाल निर्माण गर्ने र नागरिकले आतिथ्य, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने हो ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, पर्यटन विज्ञ र समुदायको सहभागितामा राष्ट्रिय पर्यटन समन्वय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यसले वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, बजेटको समन्वय, ठूला परियोजनाको अनुगमन र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

हरेक पर्यटकीय गन्तव्यमा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको संयुक्त गन्तव्य व्यवस्थापन समिति बनाउन सकिन्छ । त्यसले गन्तव्यको सरसफाइ, सुरक्षा, प्रचार, सेवा गुणस्तर र स्थानीय लाभको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपालका पर्यटन व्यवसायी, होटल संघ, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसायी, होमस्टे महासंघ, यातायात व्यवसायी, हवाई सेवा प्रदायक र स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यमीबीच व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । एउटै प्याकेजमा धेरै गन्तव्य समेटेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पर्यटनलाई काठमाडौं, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीमा मात्रै सीमित राख्ने होइन, देशका सबै भूगोलमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । पर्यटनको आम्दानी सहरका ठूला होटल र सीमित व्यवसायीमा मात्र केन्द्रित नभई गाउँका किसान, महिला उद्यमी, युवा, स्थानीय कलाकार र श्रमिकसम्म पुग्नुपर्छ ।

नेपालको पर्यटनको वास्तविक सफलता कति पर्यटक आए भन्ने संख्याले मात्र होइन, उनीहरूले नेपालमा कस्तो अनुभव लिए, कति खर्च गरे, कति दिन बसे, स्थानीय नागरिकले कति लाभ पाए र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा कति सुरक्षित रहे भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ ।

नेपालसँग पर्यटनका लागि आवश्यक प्राकृतिक, सांस्कृतिक र मानवीय सम्पदा छ । अब आवश्यकता ती सम्पदालाई व्यवस्थित, सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यावसायिक पर्यटन उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने हो । राज्यले स्पष्ट नीति बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी र सेवा विस्तार गर्ने, स्थानीय सरकारले गन्तव्य व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकले आतिथ्य तथा संरक्षणको जिम्मेवारी लिने हो भने पर्यटन नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ ।