बदलिन थालेको पहाडी विकासको बहस

नेपालका पहाड र डाँडाकाँडामा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘भ्यु टावर’ निर्माणको होड चल्यो । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले विकासको प्रतीकका रूपमा अग्ला सिमेन्टका संरचना ठड्याए । तर तीमध्ये धेरै संरचना अहिले उपयोगविहीन, सुनसान र आर्थिक रूपमा घाटाजनक बनेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा अहिले अर्को बहस सुरु भएको छ, डाँडामा टावर होइन, वातावरणमैत्री रिसोर्ट र पर्यटन पूर्वाधार किन नबनाउने ?
पर्यटन व्यवसायी, योजनाविद् र स्थानीय समुदायको एउटा ठूलो समूहले नेपालका थुम्का र भञ्ज्याङहरूलाई ‘इको–टुरिजम हब’ मा बदल्न सके त्यसले पहाडी अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना खोल्ने तर्क गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालका डाँडाहरू आफैँ प्राकृतिक भ्यु टावर हुन् । त्यहाँ थप सिमेन्ट र फलामको संरचना ठड्याउनु भन्दा प्राकृतिक सौन्दर्य जोगाउँदै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ ।
विशेषगरी पोखरा आसपास, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, इलाम, पाल्पा, दैलेख, जुम्ला र सोलुखुम्बुजस्ता क्षेत्रमा सडक, बिजुली र इन्टरनेट पुगिसकेपछि पहाडी रिसोर्ट पर्यटनको सम्भावना तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । अहिले धेरै युवाले गाउँमै साना रिसोर्ट, होमस्टे र पदयात्रा केन्द्र सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यसले गाउँबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ रोक्ने मात्र होइन, केही ठाउँमा फर्किने वातावरणसमेत सिर्जना गरिरहेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पहाडमा रिसोर्ट निर्माणको सबैभन्दा ठूलो फाइदा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु हो । एउटा मध्यम स्तरको रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा स्थानीय किसानका तरकारी, दूध, मासु, अण्डा, फलफूल र हस्तकलाको खपत बढ्छ । यातायात, गाइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम र घरेलु उत्पादनले समेत बजार पाउँछन् । यसरी पर्यटनबाट आएको पैसा गाउँमै घुम्न थाल्छ ।
रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले पनि यस्ता परियोजना प्रभावकारी मानिन्छन् । एउटा स्तरीय रिसोर्टले प्रत्यक्ष रूपमा दर्जनौँ मानिसलाई रोजगारी दिन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँ परिवार त्यससँग जोडिन सक्छन् । यही कारण अहिले केही स्थानीय तहले भ्यु टावरभन्दा पर्यटनमैत्री पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्न थालेका छन् ।
यससँगै वातावरण संरक्षणको पक्ष पनि जोडिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य नै पर्यटनको आधार भएकाले रिसोर्ट सञ्चालकहरू वन संरक्षण, सरसफाइ र जैविक विविधता जोगाउन बढी सचेत हुने तर्क गरिन्छ । भ्यु टावरजस्ता संरचनाले दृश्य अवरुद्ध गर्ने र डाँडाको मौलिक स्वरूप बिगार्ने आलोचना भइरहेका बेला ‘लो–इम्प्याक्ट टुरिजम’ को अवधारणा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
नेपालमा पर्यटनको अर्को चुनौती भनेको पर्यटकको छोटो बसाइ अवधि हो । पोखरा, नगरकोट वा चितवन पुगेका धेरै पर्यटक २–३ दिनमै फर्किन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार यदि पहाडी डाँडाहरूमा आकर्षक रिसोर्ट, पदयात्रा मार्ग, केबलकार, सांस्कृतिक गाउँ र साहसिक गतिविधि विस्तार गर्न सकियो भने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ । यसले पर्यटनबाट हुने आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले पनि यही संकेत गर्छन् । स्विट्जरल्यान्ड, अष्ट्रिया र भुटानले आफ्ना पहाडी भूभागलाई वातावरणमैत्री पर्यटनसँग जोडेर ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । नेपालसँग हिमाल, हरियाली, संस्कृति र मौलिक गाउँहरूको असाधारण सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको व्यावसायिक उपयोग सीमित रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
यद्यपि, पहाडमा रिसोर्ट निर्माणको बहससँग चुनौती पनि जोडिएका छन् । अनियन्त्रित निर्माण, वातावरणीय क्षति, जग्गा व्यवसायीकरण र स्थानीय संस्कृति हराउने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसैले यस्ता परियोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय सहभागिता र दिगोपनाको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
अहिलेको बहसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ, नेपालका डाँडाहरूलाई केवल फोटो खिच्ने ‘भ्यु पोइन्ट’ होइन, स्थानीय रोजगारी, दिगो पर्यटन र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ । विकासको नाममा खाली टावर ठड्याउनेभन्दा प्रकृतिसँग मेल खाने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्नु नै अबको दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।