काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले पर्यटनलाई केवल घुमफिर र मनोरञ्जनको क्षेत्रका रूपमा नभई रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन, सांस्कृतिक कूटनीति र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ।
विशेषगरी ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को तयारी, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन विस्तार, नयाँ पदमार्ग विकास र ग्रामीण होमस्टे प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमले सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्न खोजेको संकेत दिएको छ।
सरकारले नेपाललाई ‘विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा Pashupatinath Temple, Lumbini, Muktinath Temple लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले नेपाललाई हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यको देश मात्र होइन, आध्यात्मिक अनुभवको केन्द्रका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने सरकारी प्रयास देखिन्छ।
सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानको तयारी सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि सन् २०२० मा सुरु गरिएको ‘भिजिट नेपाल’ अभियान कोभिड महामारीका कारण प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। त्यसको अनुभवपछि सरकारले अब नयाँ रणनीतिसहित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संकेत दिएको छ। यसपटक प्रचारमुखी अभियानभन्दा पूर्वाधार, सेवा र गन्तव्य विविधीकरणमा जोड दिइएको देखिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम पाँच हजार नयाँ होमस्टे स्थापना गर्ने योजना हो। सरकारले ग्रामीण पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय संस्कृति, खानपान र जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीति लिएको छ। यसले पर्यटनको लाभ काठमाडौं, पोखरा वा चितवनजस्ता सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नराखी गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
साहसिक पर्यटन विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ पदमार्ग पहिचान तथा प्रवर्द्धन, हिमाली पर्यटन विस्तार र साहसिक खेलसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिइएको छ। यसले नेपाललाई पर्वतारोहण र ट्रेकिङका परम्परागत गन्तव्यभन्दा फरक अनुभव दिने देशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास देखिन्छ।
यसपटक सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। हिन्दू, बौद्ध, किराँत तथा अन्य धार्मिक सम्पदालाई एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ। यसको अर्थ नेपालले अब धार्मिक पर्यटनलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर ठूलो आर्थिक सम्भावना खोजिरहेको देखिन्छ। विशेषगरी भारत, चीन, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, जापान र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशका पर्यटकलाई लक्षित गर्ने रणनीति सरकारको प्राथमिकतामा परेको संकेत मिल्छ।
पर्यटनसँगै पूर्वाधार विकासलाई पनि जोडिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सडक, हवाई सेवा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पहुँच विस्तार गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पहुँच र सेवा गुणस्तर सुधार अपरिहार्य हुने भएकाले सरकारले पूर्वाधारलाई पर्यटनसँग जोडेको देखिन्छ।
सरकारले फिल्म पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र अध्ययन पर्यटनको सम्भावनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यो नेपालको पर्यटन नीतिमा अपेक्षाकृत नयाँ सोच हो। विशेषगरी विदेशी फिल्म छायांकन आकर्षित गर्ने, योग–ध्यान तथा आयुर्वेदलाई पर्यटनसँग जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास पर्यटनलाई बहुआयामिक उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने रणनीतिक संकेत हुन्।
यद्यपि चुनौती भने पुरानै छन्। नेपालमा पर्यटन नीति र घोषणा नयाँ होइनन्। तर कमजोर पूर्वाधार, हवाई सुरक्षा, सेवा गुणस्तर, फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटक उद्धार प्रणाली, नीतिगत अस्थिरता र प्रचार–प्रसारको कमजोरीका कारण पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, हवाई भाडा, सडक पहुँच, पर्यटकीय शहर व्यवस्थापन र पर्यटन श्रमिकको दक्षता सुधार नगरी केवल अभियान घोषणा गरेर मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा सरकारले यसपटक पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन र ग्रामीण होमस्टे तथा साहसिक पर्यटनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। तर यी महत्वाकांक्षी योजना कागजमै सीमित रहने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी कार्यान्वयनले दिनेछ।
प्रतिक्रिया