काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ। कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा उनले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
मन्त्री पौडेलले पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्गको विकास, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन तथा मन्त्रालयलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए। तर सय दिनको अवधिमा केही नीतिगत उपलब्धि हासिल भए पनि अधिकांश योजना प्रारम्भिक चरणमै सीमित देखिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम) को अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति, ‘नेपाल वेलनेस पर्यटन वर्ष २०२७’ को तयारी, उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाललगायत नयाँ ट्रेकिङ रुटको अध्ययन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डअन्तर्गतका परियोजनाको लगानी मोडालिटी निर्धारण गर्ने कार्यक्रम समेटिएको थियो।
यस अवधिमा आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत हुनु मन्त्रालयको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा रहेको छ। निर्धारित समयसीमा नाघेर स्वीकृत गरिएको उक्त रणनीतिले योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र पूर्वीय दर्शनमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डअन्तर्गतका परियोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
यद्यपि सरकारले एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको नयाँ ट्रेकिङ रुटहरूको विस्तृत विकास योजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन। धार्मिक पदमार्ग विकास, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार तथा गन्तव्यमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउने प्रयासस्वरूप पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यसको प्रत्यक्ष नीतिगत वा संरचनागत परिणाम भने अझै देखिएको छैन।
यसबीच मन्त्रिपरिषद्बाट पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढाउने, नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने, आरोग्य पर्यटन रणनीति पारित गर्ने, केही पर्वतारोहण दस्तुर छुट दिने, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाको गठन आदेश संशोधन गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक नियुक्त गर्ने तथा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णयहरू यस अवधिमा भएका छन्।
मन्त्री पौडेलले पर्यटनलाई वर्षभर सञ्चालन हुने आर्थिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रवर्द्धन, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि तथा मन्त्रालयका काममा पारदर्शिता कायम गर्ने नीति अघि सारेका छन्। पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘पर्यटन विधेयक, २०८२’ संसद्मा विचाराधीन रहेको छ भने सरकारले ‘पर्यटन नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरिसकेको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन। युरोपेली संघले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने प्रयासले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो ऋणभार, जहाज अभाव, व्यवस्थापन समस्या र बजार विस्तारको चुनौती यथावत् रहेका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन सकेको छैन। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटका लागि आवश्यक कूटनीतिक सहमति जुटाउने प्रक्रिया पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।
देशका ५५ विमानस्थलमध्ये २१ वटा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा यात्रु अभाव, प्राविधिक पूर्वाधारको कमी तथा आर्थिक व्यवहार्यताका कारण नियमित उडान सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा हवाई पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।
मन्त्रालयले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित सरकारी लगानी तत्काल बढाउन कठिन रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ। बजेट अभाव र नीतिगत जटिलताका कारण केही योजना घोषणामै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ।
यस अवधिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने नीति अघि बढे पनि नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा योग्यता र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालय विवादमा समेत परेको छ। साथै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिको योग्यता र अनुभवबारे पनि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
सरोकारवालाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका अव्यवस्थित तथा अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारले अपेक्षित ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
सय दिनको अवधिमा आरोग्य पर्यटन रणनीति स्वीकृत हुनु, पर्यटनसम्बन्धी कानुनी संरचना अघि बढ्नु, सांस्कृतिक संस्थाको पुनर्संरचना तथा निजी क्षेत्रसँग संवाद विस्तार सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएका छन्। तर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, नेपाल एयरलाइन्स सुधार, युरोपेली संघको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने पहल तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति तयार भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, प्रशासनिक सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार आवश्यक देखिएको छ।
प्रतिक्रिया