विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। कृषि, पूर्वाधार र ऊर्जा जस्तै पर्यटनलाई पनि रोजगारी, लगानी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। “कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष” घोषणा गर्ने तयारीदेखि धार्मिक सर्किट, पदमार्ग, हिलस्टेशन, वेलनेस हब र जल पर्यटनसम्मका योजना समेटिँदा प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई केवल घुमफिरको विषय होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको साधनका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको संकेत दिएको छ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म “कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष” मनाइने उल्लेख छ। यस अवधिमा आन्तरिक, अन्तरप्रदेश र विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। यसले कोशीलाई पूर्वी नेपालको पर्यटकीय ‘ब्रान्ड’ बनाउने प्रयास सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ।
कोशी प्रदेशसँग हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको अद्वितीय भूगोल छ। मुन्धुम ट्रेल, सन्दकपुर, कन्याम, श्रीअन्तु, तिम्बुङ पोखरी जस्ता प्राकृतिक गन्तव्य तथा बराहक्षेत्र, पाथीभरा, हलेसी महादेवस्थान जस्ता धार्मिक स्थललाई सरकारले योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। यी गन्तव्य अहिले पनि चर्चित छन्, तर पर्याप्त पूर्वाधार, पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार अभावले अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन।
यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘धार्मिक परिपथ’ निर्माणको अवधारणा विशेष रूपमा आएको छ। चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र महाभारत सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। धार्मिक पर्यटन नेपालमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर र दिगो पर्यटन मानिन्छ। भारतसँग खुला सीमा भएका कारण कोशीले भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। विशेषतः चतरा–बराहक्षेत्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित कुम्भक्षेत्र बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ, जसले दीर्घकालीन धार्मिक पर्यटनको आधार तयार पार्न सक्छ।
सरकारले साहसिक पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। छ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल आरोहणको अनुमति प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिने उल्लेखले प्रदेश सरकार पर्यटन प्रशासनमा पनि सक्रिय भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ। यसले स्थानीय स्तरमा राजस्व र रोजगारी दुवै बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै साहसिक पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रणाली ल्याउने योजना पनि समेटिएको छ।
पर्यटनलाई केवल दृश्यावलोकनमा सीमित नराखी ‘वेलनेस टुरिज्म’ सँग जोड्ने प्रयास पनि कार्यक्रमको नयाँ पक्ष हो। सम्भावित हिलस्टेशन विकास, “आरोग्य रिट्रिट”, “साधना ग्राम”, “वेलनेस हब” तथा हिमाली क्षेत्रमा ध्यान केन्द्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेखले कोशी प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नयाँ ट्रेन्ड समात्ने संकेत दिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र प्राकृतिक उपचारसँग सम्बन्धित पर्यटनको बजार बढिरहेका बेला यो अवधारणा दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक बन्न सक्छ।
सरकारले होमस्टे र पदमार्गलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने नीति पनि लिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य र होमस्टेमा स्थानीय कृषि तथा हस्तकला उत्पादनको प्रयोग बढाउने योजनाले पर्यटनबाट स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने लक्ष्य देखिन्छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्भावना छ।
यद्यपि चुनौती कम छैनन्। कोशीका धेरै पर्यटकीय क्षेत्र अझै सडक, सञ्चार, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा छन्। नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने, पोखरा र भैरहवासँग अन्तरप्रदेश हवाई उडान विस्तार गर्ने तथा पर्वतीय उडानलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख भए पनि यस्ता योजना कार्यान्वयनमा संघीय सरकारसँगको समन्वय अनिवार्य छ। विगतका अनुभवले यस्ता धेरै घोषणा कागजमै सीमित भएको देखाएका छन्।
पर्यटन क्षेत्रलाई निजी लगानीसँग जोड्ने सरकारको संकेत पनि स्पष्ट छ। जल पर्यटन, वैकल्पिक यातायात, फिल्म छायाङ्कन, होटल तथा वेलनेस पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य खोजिएको छ। यदि नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सके कोशीमा पर्यटन उद्योगले नयाँ गति लिन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, कोशी प्रदेश सरकारले यसपटक पर्यटनलाई सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रमको रूपमा होइन, प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनलाई एउटै ढाँचामा बाँधेर ‘भ्रमण वर्ष’ मार्फत प्रदेशलाई नयाँ पहिचान दिने प्रयास महत्वाकांक्षी छ। अब चुनौती भनेको घोषणा गरिएका योजना कति छिटो, कति पारदर्शी र कति परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा रहनेछ।
प्रतिक्रिया