काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटप्रति नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाटा) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
विगत दुई वर्षदेखि निरन्तररूपमा उठाइएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडादरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता जटिल र प्रतिकूल व्यवस्था यस वर्ष पनि कायम राखिएकोमा पर्यटन सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘बजेटले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा सकारात्मक नीति र व्यवस्था ल्याएको देखिए पनि, नेपाल प्रवेशको सुरुआती चरणमै पर्ने हवाई सेवामा प्रत्यक्ष असर गर्ने हवाई भाडादरमा लाग्ने भ्याट जस्ता प्रबन्धले पर्यटकहरूको आवागमनमा निरुत्साहित गर्छ,’ नाटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो व्यवस्थाले पर्यटकको सम्पूर्ण भ्रमण खर्चको तीन चौथाइभन्दा बढी भाग हवाई यात्रामा खर्च हुने अवस्था सिर्जना भई, पर्यटकको यथेष्ट आवागमनबिना बजेटमा उल्लेख गरिएका राम्रा पक्षहरू ओझेलमा पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारका अर्थमन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सार्वजनिक मञ्चहरूमा हवाई भाडामा लाग्ने भ्याट अत्यन्त अनुचित रहेको भन्दै आएका छन्। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने, पर्यटन प्रबद्र्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने, र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको हवाई पहुँचमा बाधा पुर्याउने भन्दै भ्याट खारेजीका पक्षमा बोल्दै आएका छन्। तर, २०८२/८३ को बजेटले यो विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै विगतकै व्यवस्था यथावत् राखेको नाटाको ठम्याइ छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले हालै सम्पन्न गरेको एक अध्ययनले पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि हवाई भाडादरमा भ्याट लागू हुनु हवाई शुल्कवृद्धिको प्रमुख कारण हो। हवाई भाडामा लगाइएको भ्याटको विकल्पका रूपमा विभिन्न उपायहरू प्रस्तुत गरे तापनि त्यसको सम्बोधन नगरिएको भनिएको छ।
नाटाले सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय तथा नीति निर्माताहरूलाई पुनर्विचार गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया