पर्यटन बजेटप्रति होटल व्यवसायी सन्तुष्ट, कार्यान्वयनमा जोड

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको भन्दै होटल संघ नेपाल (हान) ले समग्र अवधारणा, कार्यक्रम र प्राथमिकताप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको छ। संघले बजेटमा समेटिएका योजनाहरूलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
संघले जारी गरेको वक्तव्यमा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने बजेटीय नीतिले शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, पूँजी निर्माण बढाउन तथा लगानी विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
बजेटमा घोषणा गरिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०८५’, ‘आरोग्य वर्ष २०२७’, निर्वाणपथ, कोशी करिडोर, डाँफे, सालिग्राम र मध्यपहाडी पर्यटन क्षेत्रको विकास, हिलस्टेसन निर्माण, ग्रेट हिमालयन ट्रेलको प्रवर्द्धन, मनाङ–मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण तथा प्रादेशिक पर्यटन करिडोर विस्तारजस्ता कार्यक्रमले पर्यटक आगमन, बसाइ अवधि र खर्च वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने संघको निष्कर्ष छ।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको औसत अकुपेन्सी करिब एकतिहाइमा सीमित रहेको अवस्थामा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण, युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट बाहिरिने प्रयास तथा सीमा नाकाबाट पर्यटक प्रवेश सहज बनाउने योजनाले पर्यटन बजार विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघले जनाएको छ।
जनकपुरलाई विवाह पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, गण्डकी माउन्टेन बाइकिङ र हिमाली पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि संघले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
होटल संघ नेपालले आर्थिक कूटनीति, गैरआवासीय नेपालीसँगको सहकार्य, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को उपयोग, पर्यटन क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, स्थिर ब्याजदर, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति तथा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बजेटले दिएको प्राथमिकतालाई पर्यटन उद्योगको लागत घटाउने र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने नीतिका रूपमा लिएको छ।
संघका अनुसार कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, वातावरण तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमसँग पर्यटनलाई जोड्ने प्रयासले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसले पर्यटनबाट प्राप्त हुने लाभ गाउँस्तरसम्म पुर्‍याउने सम्भावना बढाएको छ।
यद्यपि, संघले केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिइए पनि विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग बढ्दै जाँदा उद्योगसरह सुविधा नपाएको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिए होटल उद्योगको सञ्चालन लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ। त्यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘निजामती देश दर्शन’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न, सरकारी सभा–सम्मेलन तथा कार्यक्रम होटल–रिसोर्टमा आयोजना गर्न लगाइएको बन्देज हटाउन तथा अनौपचारिक पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
संघले पर्यटनसम्बन्धी निकायहरूले विनियोजित बजेटको पूर्ण सदुपयोग गर्दै नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, स्थानीय कृषि उपज तथा घरेलु उत्पादनको खपत बढाउन करका दर र दायरा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको समयबद्ध समीक्षा र सार्वजनिक लेखाजोखा गर्ने परिपाटीको सुरुआत यही सरकारबाट हुनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
समग्रमा, होटल संघ नेपालले पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जा दिने महत्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटमा समेटिएको मूल्याङ्कन गर्दै अब चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।