इन्धनसँगै यातायात भाडा बढ्दा मारमा उपभोक्ता, पर्यटकको खर्च बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा साढे २१ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर बुधबार समायोजन गरिएको हो । भाडा बढ्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा न्यूनतम १५.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २१.६८ प्रतिशतसम्म बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा १६.७१ प्रतिशत भाडावृद्धि भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको भाडा २१.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको भाडा १५.७५ प्रतिशतले बढाइएको छ । भाडावृद्धि लामो, मध्यम र छोटो दुरीका यात्रु र मालबाहक गाडीमा लागुन हुने छ ।

काठमाडौं–पोखरा रुटमा यसअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिकिलोमिटर ३.२४ रुपैयाँ रहेको बस भाडादर बढाएर ३.७८ कायम गरिएको छ । त्यस्तै अन्य रुटमा पनि दूरीअनुसार भाडादर बढाइएको छ । २५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा प्रतिकिलोमिटर भाडादर २.९३ रुपैयाँबाट बढाएर ३.४२ कायम गरिएको छ । २५ देखि २५० किलोमिटर दूरीमा भाडादर ३ रुपैयाँबाट बढाएर ३.५ पु¥याइएको छ । यसले देशभर सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक बस सेवामा भाडा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

मालवाहक सवारीसाधनतर्फको भाडावृद्धि अझै उच्च छ । पहाडमा प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर भाडा १४.७७ रुपैयाँबाट बढेर १७.९७ रुपैयाँ पुगेको छ । तराईमा प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर भाडा ७.७२ रुपैयाँबाट बढाएर ८.९३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ ।

भाडावृद्धि भएपछि यात्रुमा आर्थिक भार थपिएको छ । दैनिक आवतजावत गर्ने छोटो तथा लामो दूरीका यात्रु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । ढुवानीका साधनको भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने देखिएको छ ।

यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा बढ्दा विद्यार्थी, कर्मचारी तथा दैनिक यात्रा गर्ने सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । विशेषगरी लामो दूरीको यात्रामा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकको खर्चमा दबाब बढ्छ ।

मालवाहक सवारीसाधनको भाडा बढ्दा यसको असर बजार मूल्यमासमेत पर्छ । ढुवानी खर्च बढेसँगै खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडालगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ । व्यापारीहरूले बढेको ढुवानी खर्च उपभोक्तामाथि सार्ने हुँदा महँगी बढ्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । ‘सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘समग्र बजारमा मुद्रास्फीति बढाउने र नागरिकको क्रयशक्ति घटाउने जोखिम देखिन्छ । यात्रु बोक्ने तथा माल ढुवानी गर्ने गाडीको गरिएको भाडावृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पनि असर पार्छ ।

विभागले २०७२ सालदेखि लागु गरेको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार १३ वटा सूचकका आधारमा भाडा निर्धारण गरिन्छ । तीमध्ये इन्धन मूल्य प्रमुख सूचक हो । विभागका अनुसार इन्धन (विशेष गरी डिजेल) को मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले वृद्धि वा कमी भएमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक डिजेलको औसत मूल्य १५०.८३ रुपैयाँ प्रतिलिटर हुँदा २०८१ मंसिर २२ गते भाडा समायोजन गरिएको थियो । त्यसयता इन्धनको मूल्यवृद्धि र अन्य सूचकहरूमा आएको परिवर्तनका आधारमा पुनः भाडा बढाइएको हो ।

विभागका अनुसार इन्धनबाहेक मर्मत खर्च, श्रम लागत, सवारीसाधन सञ्चालन खर्च, बिमालगायतका विभिन्न १३ सूचकको समग्र विश्लेषणका आधारमा भाडा समायोजन गरिन्छ । यातायात व्यवसायीले भने इन्धन मूल्य र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएकाले भाडा समायोजन अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका थिए । नयाँ निर्णयले उनीहरूलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले नयाँ भाडादर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ । प्रत्येक सवारीसाधनमा भाडादर स्पष्ट देखिने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यात्रुले बढी भाडा असुली भएको गुनासो यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी वा ‘हेलो सरकार’ मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन विस्तृत निर्देशन जारी गर्दै आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनसँग सम्बन्धित सबै सञ्चालक, व्यवसायी, चालक, परिचालक, सहयोगी तथा यात्रुलाई सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता, पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।

विभागका अनुसार डिलक्स तथा स्तरीय सेवा सञ्चालन गरी थप भाडा लिने बस, मिनीबस, माइक्रोबस तथा जिपहरूले अनिवार्य रूपमा सवारी परीक्षण कार्यालयबाट स्तर निरीक्षण गराई प्रमाणित भएपछि मात्र अतिरिक्त भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थी, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा जनआन्दोलनका घाइतेलाई तोकिएको भाडादरमा सहुलियत दिने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न विभागले भनेको छ । सहुलियत लिन सम्बन्धित व्यक्तिले आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने र शैक्षिक संस्थाले समेत वास्तविक विद्यार्थीलाई मात्र परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने छ ।

यात्रु चढाउँदा अनिवार्य रूपमा भाडा र गन्तव्य खुलाएर टिकट जारी गर्नुपर्ने, सवारीसाधन र टिकट काउन्टरमा स्पष्ट रूपमा भाडादर टाँस्नुपर्ने र मुख्य स्थानहरूमा जानकारीमूलक बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामो दूरीका रात्रि बसमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । विभागले ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता प्रतिनिधिको सहभागितामा नियमित अनुगमन गरिने जनाएको छ ।