पोखरा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको नाममा भएको खरिद प्रक्रिया, अध्ययन प्रतिवेदन र ठेक्का सम्झौताका चरणहरू हेर्दा योजनाबद्ध अनियमितता र भ्रष्टाचारका गम्भीर संकेत देखिएका छन्।
परियोजनाको प्रारम्भिक अवधिदेखि सम्झौतामा हस्ताक्षरसम्मको क्रमले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइँदै लगिएको, प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाइएको र एकै ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णयहरू फेरबदल गरिएको स्पष्ट हुन्छ।
तालिकाअनुसार प्रारम्भिक सम्भाव्यता तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा प्रस्तावित लागत र दायरा पटक–पटक संशोधन गरियो। प्राविधिक समिति र सम्बन्धित निकायबाट उठेका आपत्तिहरू बेवास्ता गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘उच्च मूल्यांकन’ दिइयो, जसले लागत बढाउने आधार तयार गर्यो।
सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियामा बारम्बार म्याद थप (Bid Validity Extension) गरियो। यसरी म्याद थप भइरहँदा अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरू स्वतः बाहिरिँदै गए र अन्ततः China CAMC लाई अनुकूल वातावरण बन्यो। प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा समेत निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ।
तालिकाले देखाएअनुसार, प्राविधिक समितिका प्रारम्भिक टिप्पणी र सावधानीका सुझावहरू हुँदाहुँदै उच्च तहबाट ती निर्णयहरू उल्ट्याइएका छन्। Approval Letter जारी हुनु, Feasibility Study का निष्कर्षलाई परिमार्जन गर्दै ठेक्का सम्झौतातर्फ लैजानु र Contract Document छिटोछरितो पारित हुनु प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्ने बिन्दुहरू हुन्।
प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अन्ततः USD 74,343,450.00 (करिब रु. ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी) बराबरको भार राज्यलाई पर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भयो। लागत वृद्धिका स्पष्ट कारण बिना कर, सेवा शुल्क र अन्य शीर्षकमा रकम थपिँदै गएको देखिन्छ।
सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ठेक्का सम्झौता र कार्यान्वयनसम्मको शृङ्खलामा एउटै ठेकेदारलाई निरन्तर फाइदा पुग्ने निर्णयहरू भएका छन्। यसले ‘पहिले ठेकेदार, पछि प्रक्रिया’ भन्ने आरोपलाई बलियो बनाएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखा परेका यी तथ्यहरूले गहिरो छानबिनको माग गर्छन्। लागत किन र कसरी बढ्यो? किन म्याद पटक–पटक थपियो? कुन आधारमा प्राविधिक आपत्तिहरू बेवास्ता गरिए?— यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर बिना सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन।
सरकार र निगरानी निकायहरूले तालिकामा देखिएका प्रत्येक चरण र निर्णयमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र राज्यको हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नत्र, पोखरा विमानस्थल विमानस्थलभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार को उदाहरणका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने खतरा छ।
प्रतिक्रिया