पर्यटक भित्र्याउने विषयमा दलहरुको रोचक प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं: दलहरुले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र बनाएर मैदानमा होमिएका छन् । घोषणापत्रमा केही महत्कांक्षी योजना भएपनि पर्यटक भित्र्याउने विषयमा भने कांग्रेस र वाम गठबन्धनले रोचक प्रतिस्पर्धा छ ।

वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक पुर्‍याउने गरी काम गर्ने उल्ल्ख गरेको छ । त्यसका लागि पर्टकीय क्षेत्रको प्रचार गर्नुका साथै बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसै वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।

तर, सोही १० वर्षको अवधिमा कांग्रेसले भने ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिका साथै गुणात्मक वृद्धिका लागि पनि काम गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

तर, यो घोषणा वास्तविक धरतलभन्दा धेरै माथि छ । नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या चारै कम छ । त्यो पनि हिजोभन्दा आज घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा साढे सात लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । चार वर्षअघि यो संख्या सात लाख ९७ हजार थियो ।

रणनीतिक घोषणापत्र हो या हतारमा मतदाताको मन जित्न संख्या बढाइएको हो अध्यनको आवश्यकता पर्ला । तर, दुवै दलले भनेजस्तो पर्यटक भित्र्याउन सहज छैन् । नेपालमा आउने पर्टकका लागि सहज समय भनेको झन्डै छ महिनामात्र हो । छ महिनामा दलहरुले भनेजस्तो गरी पर्यटक ल्याउन वाम गठबन्धनका अनुसार आठ लाखभन्दा बढी र कांग्रेसको गठबन्धनका अनुसार पाँच लाख भित्र्याउनु पर्छ ।

त्यो सम्भव छ ? दलहरुले हवाइजहाज चढेर आउने तेस्रो राष्टका पर्यटकको कुरा गरे नेपालमा हवाइ मैदान र त्यहाँ सेवा दिने जहाजको समस्या छ । चीन र भारतबाट पर्यटक ल्याउन सानोतिनो कसरतले सकिँदैन ।

नेपालबाट अहिले दिनमा २६ अन्तराष्ट्रिय उडान हुने गरेको छ ।र एक जहाजले दुर्इसय यात्रु बोक्ने क्षमता राख्छ । माथिको आँकडा अनुसारका मानिस ल्याउन दैनिक उडानको संख्या तीन हजार पुर्‍याउन आवश्यक पर्छ । जसका लागि विमानमात्र नभइ विमानस्थल नै थप्नुपर्ने अवस्था छ ।

पर्यटन व्यवसायीले पनि दलहरुको यो घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् । होटल एशोसिएन नेपालका महासचिव विनायक शाहका अनुसार नेपालमा होटलसँग भएका रुममा बस्ने मान्छे नआउने भएकाले थप लगानीमा समस्या छ । तर, महत्वकांक्षी योजना अनुसार काम गर्न सके पर्यटकको संख्या भने बढाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै घोषणापत्र अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नेहरुले दलहरुलार्इ लगाममा राख्न निर्वाचन आयोगले नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाका अनुसार आयोगले दलहरुलार्इ अर्को चुनावमा त्यो दल आयोगमा जाँदा अघिल्लो पटक घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये के के पूरा भयो भनेर नसोधेसम्म दलहरु नसच्चिने बताए । यस्तो अवस्था नआएसम्म घोषणापत्रमा सबैले उडन्ते गफमात्र लगाउने खतिवडाको भनार्इ छ ।

    Comment Here!