नविकरण नहुँदा हिमाल आरोहण अनुमति रोकियो

काठमाडौंः नेपाल पर्वतारोहण संघले हेर्दे आएको १२ हिमालको नविकरण नहुँदा आरोहीले आरोहण अनुमति नपाएर आरोहण रोकिएको छ । संघले सरकारसँग गरेको सम्झौता गत असोज ३ गतेदेखि समाप्त भएपछि नविकरण हुन सकेको छैन ।

फाइल तस्बिर

सम्झौताको समय सकिनुअघि नै थप सम्झौताको पहल गरे पनि पर्यटन मन्त्रीले फाइल क्याविनेटमा नपुर्‍याउदा महिनौदेखि आरोहण प्रभावित बन्दै आएको छ ।आरोहण सेवा शुल्क संकलन गरी संघले हेर्दै आएमध्येको १२ हिमालको आरोहण अनुमति रोकिएको छ ।

सोलुखम्बुको महालङगुर हिमश्रृखला अन्र्तगत पर्ने चोलात्से, क्याजो री, निरेखा, ओम्वीगाइचेन, फारी लाप्चा, लोबुचे पश्चिम, अवि, रसुवाको जुगल क्षेत्रको लाङसिसा रि, रसुवाकै लाङटाङ क्षेत्रमा पर्ने युव्रा हिमाल, दोलखाको कन्चनजंघा अन्र्तगत पर्ने बोक्ता, दोलखाको गौरीशंकर क्षेत्रमा पर्ने चेकिगो र गोरखाको मनास्लु अन्र्तगत पर्ने ल्हारक्या हिमालको नविकरण रोकिएको हो ।

छ हजार पाँच सय माथिका यि हिमाललाई सरकारले २०५९ भदौ ३१ गतेदेखि पर्वतारोहण संघलाई जिम्मा दिदै आएको थियो । सम्झौताको म्याद पाँच वर्षको थियो । सोही सम्झौता गत असोज ३ देखि सकिए पनि मन्त्रीको बेवास्ताले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

हिमाल चड्ने मुख्य समय भएकाले आरोहणमा अनुमति लिन नपाउदाँ पर्यटक आरोही खिन्न मान्दै फर्कने गरेको पर्यटन व्यवसायी तेम्बा शेर्पाले बताए । यता नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले भने दुई महिना अघिनै सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरेर फाइल मन्त्रालय पुर्‍याएकाले नविकरण तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

संघलाई सरकारले ३३ वटा हिमाल हेर्न जिम्मा दिएको छ । यि मध्ये छ हजार पाँचसय मिटरभन्दा होचा हिमाललाई आरोहण अनुमती आवस्यक नपर्ने निर्णयसँगै छवटा हिमाल हटेर २७ वटा मात्र बाँकी छ । यि मध्ये १५ हिमाल पर्यटन ऐन २०३५ मा कानुनमै उल्लेख गरी जिम्मा दिइएको छ भने बाँकी १२ वटा पाँच बर्षको सम्झौतामा जिम्मा दिइने गरिएको छ । यि हिमालको म्याद थप गर्न पाँच बर्ष पछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नविकरण हुने गर्दछ ।

२०५९ साल भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयले थप १५ वटा हिमालको सेवा शुल्क उठाउन दिए पनि तीन वटा होचा हिमाल सूचीबाट हटेका हुन । मन्त्रालयले कामका विभिन्न बाहाना बनाउँदै समस्या सिर्जना गरी अलमलाउने गरेकोले आरोहीले दुःख भोग्नु परेको संघ महासचिव गुरुङले बताउँछन् । अबको योजनाका लागि प्रष्ट रणनीति ल्याएर आउन उनले सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका छन् । आरोहण सिजन सके पछि निर्णय हुनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै उनले चाँडो काम अघि बढाउन माग गरे ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेस आचार्यले फाइल तयार भइसकेको तर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय पछि मन्त्रीपरिषदमा पठाउनु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए ।

    Comment Here!