घातक बन्दैछ पर्यटन क्षेत्रमा बाटैपिच्छेको शुल्क

छेटु शेर्पा
काठमाडौंः राउण्ड मनास्लु पदयात्रामा जाने पर्यटकले एउटै कागजात सात पटकसम्म पेश गर्नु पर्छ । शुल्क असुल्ने बहानामा कागजात खोज्नाले पदयात्रा झण्झटिलो बन्दै गएको छ ।

शुल्क नबुझाए बीचबाट फर्किनु पर्ने बाध्यताका कारण खापैखाप शुल्क प्रणाली पर्यटन क्षेत्रका लागि घातक बन्दै गएको छ ।
पैदलयात्रा र दृश्यवलोकनका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य मानिए पनि झन्झटिलो शुल्क प्रक्रियाले पर्यटक हैरान बन्न थालेका छन् ।

बिदामा मनोरञ्जन लिन नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य भए पनि एकीकृत कर र शुल्क प्रणाली नहुदाँ दुःख भोग्नु परेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

उदाहारणका लागि राउण्ड मनास्लु पदयात्रीले निषेधित क्षेत्र प्रवेश अनुमतिका लागि अध्यागमन कार्यालय, टिम्स, मनास्लु, अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रवेश, चुम भ्याली प्रवेश, निकुन्ज र स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै कागजात र शुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

राउण्ड मनास्लु पदयात्रा गर्दा गोरखाको वालुवादेखि प्रवेश गरी बार्पाक, लाप्राक, जगते, श्रीदिवास, चुमभ्याली, लार्केपास हुँदै गन्तव्य पुगेर लम्जुङको वेसीसहर फर्केर याता अन्त्य हुन्छ । फर्केर आउदा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र बाटो पर्ने भन्दै शुल्क असुल गर्ने गरिएको छ ।

एउटा कार्यालयले कागजात लिएर प्रवेश अनुमति दिए पनि प्रवेश पासको बहाना बनाएर अन्य निकायले समेत सम्पुर्ण कागजात खोज्ने र रकम असुल्ने गर्नाले पदयात्रा झण्झटिलो हुँदै आएको नेपाल राष्ट्रिय पथ प्रर्दशक संघका अध्यक्ष सुनारबहादुर गुरुङले बताए ।

अन्तराष्ट्रिय गाइड समेत रहेका गुरुङले भने–‘पर्यटक हैरान हुने गर्छन, प्रवेश अनुमति र शुल्क सम्बन्धी प्रणाली सुधार नहुदाँ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नकरात्मक सन्देश पुगेको छ । सात स्थानमा दुई हजारका दरले १४ हजार शुल्क तिर्नु पर्ने भए एउटै निकायमा सम्पुर्ण शुल्क बुझाएर प्रवेश अनुमति दिए यस्तो झण्झट हुने थिएन । र, पदयात्रीलाई पनि सहज हुनेथियो ।’

पदयात्रीबाट राज्यले कति शुल्क असुल्ने भन्ने प्रष्ट छैन, शुल्क कहिले देखि लिदै आएको, थप कहिलेदेखि बृद्धि भएको र संकलित रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने राज्यलाई जानकारी नहुदाँ पर्यटन शुल्कको वहानामा लुट मच्चाउने गरेको ट्रेकिङ एजेन्सीहरुको आरोप छ ।

गृहमन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गरेको भन्दै शुल्क लिने गर्छ, पर्यटक वोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड वितरण, निषेधित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र प्रवेश वापत शुल्क लिने गरेको छ । यता खुम्बुमा स्थानीय तहले दुई हजार रुपैयाँ प्रति पर्यटक आइतबारदेखि लिन थालेको छ ।

वन मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्र भन्दै छुट्टै रकम असुल्ने गर्छ तर यि रकमहरु कहाँ खर्चेका छन भन्ने सम्बन्धित पक्षले नियमन नगरेको पर्यटन व्यवसायी निमा शेर्पाको आरोप छ । प्राकृतिक स्रोत साधनलाई बिक्री गर्ने तर संरक्षणमा चासो नदिने निकायको नियमन कसले गर्ने भन्दै शेर्पाले प्रश्न गरे ।

शुल्क संकलन भए पनि क्षेत्रको बिकासमा खर्च नहुदाँ पर्यटकले भौतिक पक्षलाई जहिले पनि समस्या नै झेल्नु परेको भन्दै यसमा नियमन गरी एकिकृत शुल्क प्रणाली लागु गर्न सरकारसँग उनले माग गरे ।

राज्यले पर्यटन नीति स्पष्ट नहुदाँ खापैखाप शुल्क बुझाउन पर्यटक बाध्य छन् । अब दीर्घकालिन नीति ल्याउनुको बिकल्प छैन । राज्यले शुल्क लिने भए विभिन्न बाहाना बनाएर संघसंस्थाले लिने गरेको रकम रोक लगाउनु जरुरी छ । त्यसलाई एकद्वार प्रणाली लागू गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । अन्यथा रकम अशुल्ने विकृतिले प्रश्चय पाउने निश्चित छ ।

सरकारी निकायसँगै विकासका बहानामा अर्धसरकारी निकाय प्रकृति संरक्षण कोष, पर्यटन वोर्ड जस्ता संस्थालाई शुल्क असुल्नु दिनु गलत भएको पर्यटन व्यवसायीको आरोप छ ।

संकलित रकम त्यस क्षेत्रमा खर्च नहुदाँ अनुगमन नभएको र पैसा असुल्ने बाहाना मात्र भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । पदयात्रा खर्चिलो र झण्झटीलो बनाउदा राज्यलाई के फाइदा होला यो चासोको बिषय बनेको छ ।

पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई गन्तव्य अनुसारको शुल्क शुरुमै लिएर सम्मान साथ हिडडुल गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पदयात्रामा समेटिने क्षेत्र निश्चित भएकाले पटकपटक बाहाना बनाएर शुल्क असुल्ने, नबुझाए दुःख दिने गर्नाले पर्यटकले पदयात्रा नगरी फर्कने गरेको उदाहारण धेरै भेटिएका छन् ।

एक पटक पदयात्रा पुगेर फर्केका पर्यटक खापैखाप शुल्क र झण्झट भन्दै नेपाल दुःख पाउन आउने ठाउँमात्र हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेको टानका सदस्य ओङचु शेर्पाले बताए । सरकारले पदमार्ग प्रवर्धनको जिम्मा स्थानीय संघसंस्थालाई जिम्मा दिए पनि त्यसले कुनै सुधारको काम गर्नुको सट्टा पर्यटकले दुःख पाउने काम मात्र भएको छ । यसको अनुगमन गरी पर्यटन प्रबद्र्धनका काम रचनात्मक, पर्यटक मैत्री र सर्बमान्य हुनु जरुरी छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले पर्यटकले झण्झट खेप्नु परेको स्वीकार गर्दै एकद्धार प्रणाली लागु गर्न मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेको बताए । भट्टराईले भने भने–‘कसरी पर्यटकलाई आकर्षित पार्ने भन्ने बिषयमा विभाग गम्भिर भएको छ केही कम्जोरीहरु भएका छन यसलाई सुधार गर्न योजना बनाउन थालेका छौं ।’

शुल्क असुल गरे पनि सदुपयोगको अनुगमन र कागजी प्रकृयालाई तत्काल सुधार गर्न विभाग लागी पर्ने भट्टराईले बताए ।

    Comment Here!